प्रश्न: भारत में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के पीछे के तर्क पर चर्चा कीजिए। साथ ही मौजूदा ढांचे के भीतर उप-जाति आरक्षण की शुरूआत के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Discuss the rationale behind the implementation of reservation policy in India. Also critically examine the implications of the introduction of sub-caste reservation within the existing framework.

उत्तर: आरक्षण नीति भारत में समाज के पिछड़े वर्गों, जैसे- अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है। यह नीति सामाजिक न्याय और समान अवसरों की दिशा में एक कदम है।

आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के पीछे के तर्क

(1) सामाजिक न्याय की आवश्यकता: भारत में ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं। इन वर्गों को समान अवसर देने के लिए आरक्षण नीति की आवश्यकता महसूस की गई है। यह एक न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ने का कदम है।

(2) शैक्षिक अवसरों का समान वितरण: आरक्षण नीति का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों को अवसर प्रदान करना है ताकि वे समाज के अन्य वर्गों के समान शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकें। यह नीति शिक्षा में समानता लाने में मदद करती है।

(3) आर्थिक सशक्तिकरण: आरक्षण नीति का एक और प्रमुख उद्देश्य इन वर्गों को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलने से इन वर्गों को स्थिर रोजगार मिलता है, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करता है।

(4) संविधान की सामाजिक समानता की प्रतिबद्धता: भारतीय संविधान सामाजिक और आर्थिक समानता की गारंटी देता है। आरक्षण नीति इस प्रतिबद्धता को वास्तविकता में बदलने के लिए लागू की गई है ताकि कमजोर वर्गों को उनके अधिकार मिल सकें।

(5) समाज में समान अवसर प्रदान करना: आरक्षण नीति का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है, जिससे हर व्यक्ति को अपने योगदान के लिए समान अवसर मिल सके और समाज में समरसता बनी रहे।

उप-जाति आरक्षण के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण

(1) सामाजिक असंतोष और विभाजन: उप-जाति आरक्षण सामाजिक असंतोष को जन्म दे सकता है। जब एक उप-जाति को आरक्षण मिलता है और अन्य उप-जातियाँ इससे बाहर रह जाती हैं, तो इससे विभिन्न समूहों के बीच असंतोष और संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं।

(2) वंचितों के बजाय सम्पन्नों को लाभ: उप-जाति आरक्षण में कई बार उच्च आय वाले वर्गों को लाभ मिलने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को उनका हक नहीं मिल पाता। इस कारण नीति का उद्देश्य अधूरा रह सकता है।

(3) आरक्षण के दुरुपयोग की संभावना: उप-जाति आरक्षण में क्रीमी लेयर का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या है, जिससे उच्च आय वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। यह आरक्षण के वास्तविक उद्देश्य को कमजोर कर सकता है और नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में रुकावट उत्पन्न कर सकता है।

(4) न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता: उप-जाति आरक्षण की जटिलताओं को दूर करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप और नीति की नियमित समीक्षा की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ वंचित वर्गों को ही मिल रहा हो और इसका दुरुपयोग न हो।

(5) समाज में असमानता का विस्तार: उप-जाति आरक्षण कभी-कभी समाज में असमानता को और बढ़ा सकता है। इससे ऊपरी जातियों में भी आरक्षण के विरोध की भावना पैदा हो सकती है, जो सामाजिक तनाव को बढ़ाती है और सामाजिक समरसता को प्रभावित करती है।

आरक्षण नीति भारतीय समाज में पिछड़े वर्गों को समान अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन उप-जाति आरक्षण के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इसकी समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है। समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए यह आवश्यक है।